युवा सोच, राजनीतिक बोध

राजनीति गाली गर्ने ठाउँ होइन, प्रणाली बुझ्ने ठाउँ हो।

नेपालको ५२% मतदाता युवा छन्। तर निर्णयको टेबुलमा हामी छैनौं। किन? किनभने हामी रिसाउँछौं, अध्ययन गर्दैनौं। गाली गर्छौं, तयारी गर्दैनौं।

यो अभियानले यही बदल्न खोजेको हो।

हाम्रो उद्देश्य:
युवालाई कानुन बुझाउने। स्थानीय सरकार चिनाउने। चुनावको अर्थ सिकाउने। अनि भोटलाई हतियार बनाउन सघाउने।

हाम्रो विश्वास:
सूचना नै शक्ति हो। तयारी नै नेतृत्वको पहिलो सर्त हो। गालीले होइन, ज्ञानले राजनीति बदलिन्छ।

हाम्रो आह्वान:
कानुन पढ। प्रणाली बुझ। आफूलाई निखार। अनि उठ।

ठाउँ खाली छ। हाम्रै पर्खाइमा छ।

✊📖 #युवा_सोच #राजनीतिक_बोध

बेनी नगरपालिका, म्याग्दी: प्रविधिमार्फत पारदर्शी सेवा र आय वृद्धि

स्थानीय सरकारबाट जनताले के पाउँछन् भन्ने प्रश्नको एउटा जीवन्त उदाहरण हो, बेनी नगरपालिका। म्याग्दीको सदरमुकाममा रहेको यो नगरपालिकाले प्रविधिको सदुपयोग गर्दै सेवा प्रवाह र आर्थिक सशक्तीकरणमा एउटा नमूना पालिका बनेको छ।

नेपालकै पहिलो पूर्ण घरधुरी सूचना प्रणाली:

बेनी नगरपालिका नेपालको पहिलो स्थानीय तह हो, जसले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै घरधुरीको विस्तृत सूचना प्रणाली लागू गरेको छ। यो प्रणालीले प्रत्येक परिवारको आर्थिक अवस्था, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य पहुँच र रोजगारीको अवस्था समेट्छ। यो केवल तथ्यांक संकलन मात्र होइन, यो त वास्तविक विपन्नको पहिचान गर्ने वैज्ञानिक आधार हो।

यही प्रणालीको सहायताले नगरपालिकाले कुन परिवारलाई सबैभन्दा बढी आवश्यकता छ भनेर ठ्याक्कै छुट्याउन सक्छ। नतिजा: अनुदान र राहत वितरणमा न राजनीतिक भागबन्डा हुन्छ, न व्यक्तिगत प्रभाव। तथ्यांकले देखाउँछ, र साँचो विपन्नसम्म सहायता पुग्छ।

महिला उद्यमशीलतामा ठोस लगानी

बेनीले तथ्यांकको आधारमा ३४० जना महिलालाई प्रतिव्यक्ति रु. २७,००० बीउ पूँजी उपलब्ध गरायो। यो रकमले ती महिलाहरूले आफ्नो सानो व्यवसाय सुरु गरे, तरकारी खेती, कुखुरापालन, हस्तकला, साना पसल। थप १०० जनालाई रु. ४०,००० का दरले व्यवसाय अनुदान दिइयो, जसले उनीहरूको उद्यमलाई अर्को स्तरमा पुर्याउने साहस दियो।

यो लगानी सानो देखिए पनि, स्थानीय अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव ठूलो छ। परिवारको आम्दानी बढ्यो। महिलाहरू निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भए। बजारमा स्थानीय उत्पादनको उपस्थिति बढ्यो।

आवासको अधिकार: घरविहीनलाई छानो

बेनीले केवल आर्थिक सहायता मात्र दिएन, मानवीय गरिमासँग जोडिएको आवासको मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्यो। नगरपालिकाले १३ घरविहीन परिवारलाई पूर्ण घर निर्माण गरिदियो। थप १३ परिवारलाई रु. ३,००,००० का दरले आवास अनुदान दियो। यसरी, २६ परिवारले पहिलोपटक 'आफ्नै घर' भन्न पाउने अवस्था पाए।

किन महत्त्वपूर्ण छ बेनीको मोडेल?

पहिलो, यसले प्रविधिको प्रयोगले स्थानीय सेवा प्रवाहलाई कसरी पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन सक्छ भन्ने देखाएको छ।

दोस्रो, तथ्यांकमा आधारित निर्णयले राजनीतिक भागबन्डा र व्यक्तिगत प्रभावलाई निस्तेज गर्छ।

तेस्रो, सानो बीउ पूँजीले पनि स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो हलचल ल्याउन सक्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ।

चौथो, आवास जस्तो आधारभूत आवश्यकतालाई स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिन सक्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ।

बेनी नगरपालिकाले देखाएको छ,स्थानीय सरकार चाहन्छ भने, प्रविधिसँग हात मिलाएर वास्तविक तथ्यांकको आधारमा निर्णय गर्दा, परिवर्तन सम्भव छ। यो मोडेल नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहका लागि अनुकरणीय छ।

#युवा_सोच #राजनीतिक_बोध #स्थानीय_सरकार #स्थानीय_अर्थतन्त्र

स्थानीय सरकार युवाबाट टाढा हुन्छ, यो धारणा नेपालका दुई नगरपालिकाले गलत साबित गरेका छन्। चितवनको माडी र रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले देखाएका छन्, युवा तयार भएर आए नीति नै बदलिन्छ।

माडी नगरपालिका, चितवन

२४ वर्षीय मिरन दनुवारको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय युवा सल्लाहकार समितिले नगरपालिकाको सरसफाइ कार्यविधि र विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐन अध्ययन गर्यो। अध्ययनपछि देखियो, नीतिमा युवाको भूमिका शून्य थियो। समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसँग मिलेर सिफारिस पेस गर्यो र विपद्को समयमा सीमान्तकृत समुदाय, महिला, बालबालिका र यौन अल्पसंख्यकका लागि छुट्टै राहत प्याकेज, र महिला तथा बालिकाको सुरक्षाका लागि विशेष उपाय प्रस्ताव गर्यो। नगरपालिकाले यी सुझावलाई आधिकारिक रूपमा नीतिमा समावेश गरेपछि माडीका युवाहरु अहिले नगर परिषद्को योजना बैठकमा 'अतिथि' होइन, 'योगदानकर्ता' को रूपमा बस्छन्।

तिलोत्तमा नगरपालिका, रूपन्देही

तिलोत्तमाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐनमा युवाको भूमिका स्पष्ट थिएन। युवा सल्लाहकार समितिले ऐनको गहन अध्ययन गरी संशोधन प्रस्ताव पेस गर्यो। सिफारिसमा भनियो, युवालाई वातावरण निरीक्षक नियुक्त गर्ने, नगर परिषद्मा युवा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, र फोहोर व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता संरक्षणमा युवा संलग्नता अनिवार्य गर्ने। नगरपालिकाले यी बुँदा समेटेर ऐन संशोधन गर्यो। अब तिलोत्तमामा युवा वातावरण निरीक्षक बनेर निगरानी गर्न पाउँछन्।
पाठ:
१. स्थानीय सरकार घर दैलोमा भएको सरकार हो। मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सबै पायकमै हुन्छन्।

२. नीति, बुझ्न नसकिने जादु होइन। ऐन पढ्यो भने कमजोरी भेटिन्छ। कमजोरी भेटेपछि सिफारिस गर्न सकिन्छ।

३. नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा अझै युवा सल्लाहकार समिति छैन।

४. सही तयारी गरी, ऐन बुझेर गयो भने, स्थानीय सरकारले सुन्छ। माडी र तिलोत्तमाले प्रमाणित गरिसके।ऐन पढ। प्रणाली बुझ। अनि उठ। ठाउँ खाली छ।

#युवा_सोच #राजनीतिक_बोध #स्थानीय_सरकार #युवा_सहभागिता

वर्षौंको वितृष्णापछि, १० वर्षको मौनतापछि, युवा उठ्यो। संसदमा उपस्थिति १२% बाट ४२% पुग्यो। यो सकारात्मक हो। आशा हो।

तर अब अर्को चुनाव आउँदैछ, स्थानीय र प्रदेशको।
के त्यहाँ पनि यस्तै सहभागिता होला?

संसदमा पुगेका युवा विगतदेखि नै अभियानमा थिए, विभिन्न फोरमहरूमा थिए, राजनीतिक चेत बोकेर हिँडेका थिए। उनीहरू तयार थिए।

अब स्थानीय तहमा होमिन आँटेका साथीहरू, तयारी पुगेको छ त?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पढेको छ? सार्वजनिक खरिद ऐन बुझेको छ? संविधानको अनुसूची ८ र ९ हेरेको छ? अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको एउटा धारा पनि पल्टाएको छ?

यी ऐनहरुले जनताको दैनिक जीवन छुन्छन्। राज्य चलाउने आधार हुन्।

जोशमात्र काफी छैन। ज्ञान चाहिन्छ।
गालीले हैन, तयारीले राजनीति बदलिन्छ।

ऐना हेर। किताब खोल। ऐन पढ।
अनि उठ। ठाउँ खाली छ। हाम्रै पर्खाइमा छ। ✊📖

#युवा_सोच #राजनीतिक_बोध

राजनीति भनेको गाली गर्ने ठाउँ मात्र होइन, गाँठो फुकाउने ठाउँ पनि हो।

तर दुर्भाग्य, हामी युवा पुस्तालाई 'राजनीति' भन्नेबित्तिकै या त रिस उठ्छ, या त डर लाग्छ, या त वितृष्णा जाग्छ। किन?

किनकि हामीलाई राजनीति 'सिकाइएको' छैन, 'देखाइएको' छ। अनि जे देख्यौं, त्यही नै सत्य ठान्यौं।

"युवा सोच, राजनीतिक बोध" एउटा सानो प्रयास हो, राजनीतिलाई गाली, दल र नेताको साँघुरो घेराबाट निकालेर 'प्रणाली बुझ्ने' र 'नागरिक बन्ने' सूत्रमा बदल्ने।

यहाँ हामी सिक्नेछौं:
✅ हाम्रो स्थानीय सरकारले के-के गर्छ?
✅ हाम्रो भोटको मूल्य के हो?
✅ प्रश्न कसरी सोध्ने?
✅ अनि, नेता होइन, जिम्मेवार नागरिक कसरी बन्ने?

यो यात्रामा तपाईंको सोच, प्रश्न र साथको आशा छ।

राजनीति बुझौं। चेतना बढाऔं।
🧠 #युवा_सोच #राजनीतिक_बोध #राजनीति_बुझौ