07/06/2026
सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) ले हालसम्म योगदानकर्ताबाट कुल १११.०७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ। कोषले अब जलविद्युत् आयोजनाहरूमा आफ्नो लगानी बढाउने योजना बनाएको छ भने विद्युत् प्रसारण लाइन, सौर्य तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन र सिमेन्ट उद्योगमा लगानीलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।
06/06/2026
बजेट सार्वजनिक हुने मुखमा भन्सार जाँचपाससँग सम्बन्धित घटनालाई जोडेर केही सञ्चार माध्यमले आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गरेको भन्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिएका छन्। उनले सम्बन्धित सञ्चार माध्यममाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
05/06/2026
भ्रष्टाचारको लत लागिसकेको कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वास गर्न पनि गाह्रो छ : नेपालमा BYD गाडी बेच्ने साइमेक्सले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीद्वारा बजेटमा कर बढ्ने भन्ने अग्रिम सूचना पाएपछि १३ सयभन्दा बढी गाडी अग्रिम रूपमा आयात गरेको छ, जुन घटनाले अर्थ मन्त्रालयलाई अप्ठ्यारो पारेको छ।
03/06/2026
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा (UNGA) को ८१औँ अधिवेशनअन्तर्गतको प्रथम समिति (निःशस्त्रीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा) को अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको छ।
02/06/2026
करिब १० लाख भारतीय नेपालमा काम गर्छन्। विश्व बैंकको एक रिपोर्टअनुसार भारतीयहरूले नेपालबाट भारततर्फ लैजाने रेमिटेन्स, नेपालीहरूले भारतबाट नेपालमा ल्याउने रेमिटेन्सभन्दा करिब तीन गुणा बढी छ। दुबै देशका लाखौं जनताहरू जीविकाका लागि एकअर्काको देशमा आश्रित छन्।
01/06/2026
स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित इन्टरनेट सेवा प्रदायक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी स्टारलिंककी निर्देशक रेबिका हन्टरले आज सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग मन्त्रालयमा भेटवार्ता गरेका छन् ।
भेटका क्रममा हन्टरले स्टारलिंकले नेपालमा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिन चाहेको तर केही नीतिगत तथा कानुनी जटिलताका कारण अनुमति पाउन नसकेको बताएका छन् । लाइसेन्समा शतप्रतिशत स्टारलिंककै स्वामित्व भएमा मात्र अनुमति लिन सकिने धारणा उनले राखेका छन् । व्यावसायिक साझेदारी तथा सहकार्यका लागि नेपालका केही सेवा प्रदायकहरूसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी गराएका छन् ।
29/05/2026
व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमामा ऐतिहासिक परिवर्तन गर्दै १० लाखसम्मको आम्दानीमा न्यूनतम १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि एकल व्यक्तिको हकमा ५ लाख र विवाहित व्यक्तिको हकमा ६ लाख रुपैयाँसम्मको आयलाई न्यूनतम करको दायरामा राखिएको थियो ।