Know the Law - कानुन बुझौं

गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको सिमाना हेरफेर र वर्गीकरणको मापदण्ड, २०८३

नेपालमा बिदेशी नागरिकले कोर्ट म्यारिज गर्नका लागि चाहिने कागजातहरु:-
१. पासपोर्ट र भिसा: सक्कल पासपोर्ट र भिसाको प्रमाणित प्रतिलिपि।

२. अविवाहित वा एकल भएको प्रमाणपत्र (Single Status Certificate/No Objection Letter): आफ्नो देशको सरकारी निकाय वा नेपालस्थित आफ्नै देशको राजदूतावासबाट अविवाहित वा सम्बन्ध विच्छेद भएको प्रमाणित पत्र।

३. नेपालमा १५ दिन बसेको प्रमाण: सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट जारी गरिएको अस्थायी बसोबासको पत्र (Temporary Residence Letter)। यो पाउनका लागि नेपाल प्रवेश गरेको कम्तीमा १५ दिन पुगेको हुनुपर्छ।

४. सम्बन्धित देशको वैवाहिक कानुन: आफ्नो देशको विवाह सम्बन्धी कानुन (Marriage Act) को प्रतिलिपि। यसलाई अंग्रेजी वा नेपालीमा अनुवाद गरी नोटरी (Notary) गराएको हुनुपर्छ।

५. तस्वीर: ४-४ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो।

६. पहिले विवाह भएको भए: सम्बन्ध विच्छेद (Divorce) वा पहिलेको पति/पत्नीको मृत्यु भएको प्रमाण।

७. साक्षी: दुवै पक्षबाट १-१ जना गरी २ जना साक्षी (नागरिकता वा पासपोर्टको प्रतिलिपि सहित)।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ का सम्बन्ध विच्छेदलगायत १४ वटा दफा तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ का २७ वटा दफामा संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।

चेक बाउन्स मुद्दामा सर्वोच्चको महत्वपूर्ण फैसला : बिगो र ब्याजसहित रकम पीडितलाई भराउन आदेश

लेनदेन मुद्दाबाट बिगो भराई पाउने ठहरी फैसला भएकोमा सो ऋण लिने निवेदकले फैसला कार्यान्वयन हुँदा कानूनबमोजिम हुने दायित्‍व निर्वाह गर्नुपर्ने । फैसलाबमोजिम साहुको बिगो तिर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य ऋणीमा रहने । फैसला गरेर मात्र होइन फैसला कार्यान्वयन गर्नु पनि अदालतको अनिवार्य र महत्त्वपूर्ण दायित्व हुने । लामो अवधिसम्म साहुको ऋण नतिर्ने नियतबाट विभिन्‍न बहाना बनाई कानूनको छिद्र खोजी फैसला कार्यान्वयनको कार्यमा बाधा अड्चन देखाइरहनु उपयुक्त र मनासिब नहुने ।

कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम दर्ता भएका कम्पनीहरुलाई कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना ।

कानून व्यवसायी तथा कानुनका विद्यार्थीले
जान्नै पर्ने कानूनी शव्दावली र तिनको अर्थ

आर्थिक ऐन, २०८३ बमोजिमका छुट तथा सुविधा कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत निवेदनका ढाँचाहरू

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ थप संशोधन✅✅