psc/tsc.gov.np

नेपालको बजेट २०८३/८४ : मुख्य विशेषता, प्रभाव, प्राथमिकता र चुनौतीहरू:..........
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
खर्च शीर्षक:
* चालु खर्च: रु. १२ खर्ब ७० अर्ब (५९.८%)
* पुँजीगत खर्च: रु. ४ खर्ब ३१ अर्ब (२०.३%)
* वित्तीय व्यवस्था: रु. ४ खर्ब २२ अर्ब (१९.९%)
बजेटका स्रोत:
* आन्तरिक राजस्व: रु. १४ खर्ब ५ अर्ब
* वैदेशिक अनुदान: रु. ६१ अर्ब
* वैदेशिक ऋण: रु. २ खर्ब ४७ अर्ब
* आन्तरिक ऋण: रु. ४ खर्ब १९ अर्ब

⸻
मुख्य विशेषता र सम्भावित प्रभाव:

१. व्यक्तिगत आयकरमा ठूलो राहत
* वार्षिक रु. १० लाखसम्म आम्दानी हुनेलाई न्यून कर दायरामा ल्याइयो।
* अधिकतम आयकर दर ३९% बाट घटाएर २९% कायम।
* मध्यम वर्गलाई संगै रोजगारी आय हुनेलाई राहत दिने स्पष्ट नीति।
प्रभाव:
* कर्मचारी तथा मध्यम वर्गको Disposable Income बढ्ने।
* बजारमा उपभोग र माग बढ्ने सम्भावना।
* बैंकिङ, अटोमोबाइल, रियल स्टेट तथा रिटेल क्षेत्र लाभान्वित हुन सक्ने।

२. अन्तःशुल्क (Excise Duty) हटाइयो वा घटाइयो
* ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइयो।
* उद्योगका लागि कर प्रणाली सरल बनाउने प्रयास।
प्रभाव:
* उत्पादन लागत घट्ने।
* केही वस्तु सस्ता हुन सक्ने।
* घरेलु उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्ने।

३. २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइयो
* कच्चा पदार्थमा कम भन्सार।
* तयार वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थ सस्तो हुने नीति।
प्रभाव:
* उद्योग सञ्चालन लागत घट्ने।
* उत्पादन तथा निर्यात बढ्न सक्ने।
* Import Substitution मा सहयोग पुग्ने।

४. पूँजी बजार (Share Market) सुधार
* NRN लाई दोस्रो बजारमा लगानी खुला।
* Intra-day Trading तथा Short Selling सुरु गरिने।
* Hedge Fund अवधारणा ल्याइयो।
* Capital Gain लाई Final Tax को रूपमा स्पष्टता संगै दरमा ५०% ले बृद्दि।
प्रभाव:
* बजारमा Liquidity बढ्ने।
* विदेशी तथा NRN पूँजी भित्रिन सक्ने।
* पूँजी बजार थप व्यावसायिक बन्ने।
* Capital gain Tax दरमा ५०% ले बृद्दि को केही नकारात्मक असर।

५. सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा
* IT Export मा कर छुट।
* AI, Cyber Security, Data Center तथा Digital Infrastructure मा प्राथमिकता।
प्रभाव:
* IT Export वृद्धि।
* युवाका लागि रोजगारी सिर्जना।
* Dollar Income तथा Remote Work बढ्ने सम्भावना।

६. “सिक्दै कमाउँदै” (Learn While You Earn) कार्यक्रम
* विद्यार्थीलाई पढ्दै काम गर्ने अवसर।
* Apprenticeship Model कार्यान्वयन।
प्रभाव:
* Youth Employment बढ्ने।
* व्यवहारिक सीप विकास हुने।
* वैदेशिक पलायन केही घट्न सक्ने।

७. सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि:
* सरकारी कर्मचारीको तलब २१% सम्म वृद्धि।
* १०% आधारभूत वृद्धि तथा बाँकी Performance Incentive।
प्रभाव:
* बजारमा क्रयशक्ति बढ्ने।
* उपभोग आधारित अर्थतन्त्र चलायमान हुने।
* मुद्रास्फीति तथा सरकारी खर्चमा दबाब बढ्न सक्ने।

८. कृषि क्षेत्रमा ठूलो प्रोत्साहन:
* २ करोडसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४०% अनुदान।
* Support Price Policy तथा Digital Payment प्रवर्द्धन।
प्रभाव:
* कृषि व्यवसायीकरण बढ्ने।
* खाद्य सुरक्षा सुधार हुने।
* ग्रामीण अर्थतन्त्र सक्रिय बन्ने।

९. पूर्वाधार तथा ऊर्जा प्राथमिकतामा:
* बुढीगण्डकी (१२०० MW) कम्पनी मोडलमा निर्माण।
* Fast Track, Highway, Railway तथा Digital Infrastructure प्राथमिकतामा।
* पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ४ लेनमा स्तरोन्नति।
प्रभाव:
* निर्माण क्षेत्र सक्रिय हुने।
* रोजगारी वृद्धि।
* Cement, Steel तथा Banking Sector लाभान्वित हुने।

१०. विदेशी लगानी तथा कानुनी सुधार:
* Foreign Investment Approval सहज।
* Profit Repatriation प्रक्रिया सरल।
* Commercial Tribunal स्थापना।
* Tax Dispute Settlement Scheme ल्याइयो।
प्रभाव:
* Ease of Doing Business सुधार।
* लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने।
* कर विवाद समाधान सहज हुने।

११. Startup प्रवर्द्धन:
* रु. १० करोडसम्म कारोबार भएका Startup लाई पहिलो ५ वर्ष आयकर छुट।
* IT Export कम्पनीलाई ७५% कर छुट।
* Freelancer तथा Remote Worker लाई ५% Final Tax।
* Venture Capital, Hedge Fund तथा NRN Investment मार्फत Financing विस्तार।
प्रभाव:
* Startup Ecosystem विस्तार।
* युवा उद्यमशीलता वृद्धि।
* Dollar Income र रोजगारी बढ्ने।

१२. कर विवाद समाधान योजना:
* पुराना कर विवाद समाधान गर्न Settlement Scheme।
* विवादित करमा थप १% तिरेर मुद्दा फिर्ता लिन सकिने।
* ब्याज तथा जरिवानामा छुट।
प्रभाव:
* निजी क्षेत्रको Cash Flow सुधार।
* व्यवसायिक अनिश्चितता घट्ने।
* सरकारलाई रोकिएको राजस्व प्राप्त हुने।

१३. शिक्षा तथा स्वास्थ्य

शिक्षा:
* रु. २ खर्ब २२ अर्ब बजेट।
* Digital Education तथा Skill-based Learning मा जोड।
स्वास्थ्य:
* रु. ९५.८१ अर्ब बजेट।
* Telemedicine, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यमा प्राथमिकता।
प्रभाव:
* मानव पूँजी विकास।
* ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य पहुँच विस्तार।
* Youth Skill Development मा सहयोग।

१४.अन्य बैकिङ र कर्जा सम्बन्धि घोषणाहरू
* महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा।
* व्यवसायिक पुनरुत्थान कर्जा।
* व्यक्तिगत Credit Scoring र P2P Lending सुरु।
* Asset Management Company स्थापना।
* Remittance Promotion का लागि Lottery Scheme।
* Gen-Z आन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा।@
प्रभाव:
कर्जा प्रवाहमा वृद्दी र खराब कर्जा ब्यबस्थापनमा सहयोग हुने।

१५ प्रशासनिक सुधार (Administrative Reforms)
* मन्त्रालय संख्या: २२ → १८
* ३१ सरकारी निकाय खारेज
* प्रशासनिक खर्च ~ रु २० अर्ब बचत लक्ष्य
प्रभाव:
* सरकारी संरचना lean बन्ने
* खर्च दक्षता सुधार
* तर पुनर्संरचना कार्यान्वयन चुनौती

१६ . वातावरण तथा हरित अर्थतन्त्र
* रु १२ अर्ब भन्दा बढि विनियोजन।
* हरित औद्योगिक नीति (Green Industrial Policy) लागू गरिने।
* कार्बन र वन अर्थतन्त्र (Carbon & Forest Economy) प्रवर्द्धन गरिने।
प्रभाव:
* जलवायु परिवर्तनको असर (Climate Resilience) सामना गर्न क्षमता वृद्धि हुने
* हरित ऊर्जा तथा वातावरणमैत्री लगानी (Green Investment) आकर्षण बढ्ने
* वन, कार्बन क्रेडिट तथा जैविक स्रोतबाट नयाँ आम्दानीका अवसर सिर्जना हुने
* दिगो विकास (Sustainable Development) लाई बल पुग्ने
....................

बजेटका प्रमुख प्राथमिकताहरू:
* सुशासन र सरकारी संयन्त्रको खर्चमा मितव्ययीता।
* आर्थिक गतिविधि तथा बजार माग वृद्धि ।
* निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण ।
* उद्योग तथा उत्पादन वृद्धि।
* IT र Digital Economy विकास।
* Startup बाताबरण विस्तार।
* कृषिमा व्यवसायीकरण।
* Youth Employment तथा Skill Development मा जोड।
* शिक्षा, स्वास्थ्य र Human Capital Development मा जोड।
* NRN तथा Foreign Investment आकर्षण थप।
* Export Promotion तथा Import Substitution मा जोड।
* पूर्वाधार तथा ऊर्जा विकास मा जोड।
⸻
बजेटका मुख्य चुनौतीहरू:
* पुँजीगत खर्च प्रभाव कार्यान्वयन कमजोर हुने पुरानो समस्या।
* उच्च चालु खर्चमा थप बृद्दि।
* राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ। यो आर्थिक बर्षको हालसम्म रु ९.३ खर्ब राजस्व संकलन भएको छ।
* सार्वजनिक ऋणको बढ्दो दबाब।
* भ्रष्टाचार तथा कमजोर सुशासन मा एकै पटक परिवर्तन।
* बैंकिङ क्षेत्रमा कमजोर कर्जा माग।
* Skilled Human Resource पलायन मा रोक।
* परियोजना ढिलाइ तथा ठेक्का व्यवस्थापन समस्या।
* मुद्रास्फीति बढ्ने सम्भावना।
* संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय चुनौती।
* निजी क्षेत्रको खस्कि रहेको मनोबल लाई उच्च राख्न पर्ने।
* घोषणा भएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन।
⸻

यो बजेटले कर राहत, निजी क्षेत्र प्रोत्साहन, IT तथा Startup Economy, पूँजी बजार सुधार , कर सम्बन्धि dispute समाधान र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यदि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा आर्थिक गतिविधि बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने तथा युवालाई अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ। तर कार्यान्वयन क्षमता, सुशासन, निजी क्षेत्रको मनोबल, राजस्व संकलन र ऋण व्यवस्थापन नै यसको सफलताको मुख्य आधार हुनेछन्। समग्रमा बजेटले जनअपेक्षा पुरा गर्ने कोशीस गरेको छ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३
https://mof.gov.np/content/1738/economic-survey-2082-83/

शिक्षक सेवा आयोग ले लिने नि.मा.वि र मा.वि.तहको परीक्षा स्थगित सम्वन्धी सूचना!!

कीर्तिमानी आरोही कामिरिता शेर्पाले ३२ औं पटक सगरमाथाको🏔️ 🌄 सफल आरोहण गर्नुभएको छ - २०८३ जेठ ३ गते ।

महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदन :
देशको कुल अद्यावधिक बेरुजु रकम ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको।
गत वर्षको तुलनामा बेरुजु २.९९% ले वृद्धि भएको।
महालेखाले ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार लेखापरीक्षण गरेको।
आन्दोलनका कारण १७९ कार्यालयको १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुन नसकेको।
क्षेत्रगत बेरुजु
संघीय सरकारी कार्यालय : ५३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ
प्रदेश सरकार : ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ
स्थानीय तह : १९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ
समिति तथा अन्य संस्था : १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ
स्थानीय तहमा देखिएका समस्या
७२१ स्थानीय तहमा १९ अर्बभन्दा बढी बेरुजु।
२१९ स्थानीय तहले शीर्षक नतोकी ७ अर्ब ५६ करोड खर्च गरेको।
२६८ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण नगरेको।
१७७ स्थानीय तहले कर कट्टा रकम खातामा दाखिला नगरेको।
प्रक्रिया नपुर्‍याई खर्च गर्ने प्रवृत्ति धेरै देखिएको।
प्रदेशगत अवस्था
सबैभन्दा बढी बेरुजु : मधेस प्रदेश (३.७७%)
सबैभन्दा कम बेरुजु : बागमती प्रदेश (०.८३%)
ठेक्का तथा पूर्वाधारमा बेथिति
७८२ आयोजना अधुरा, लागत करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ।
११८ ठेक्का तोडिए पनि अर्बौँ रुपैयाँ असुल हुन नसकेको।
गलत सूत्र प्रयोग गरी ३७ करोड बढी भुक्तानी गरिएको।
नियमविपरीत ४४ करोड रुपैयाँ मूल्य समायोजन गरिएको।

जब सम्म सफलता पाइदैन कसैले सहयोग गर्दैन
जब सफलता पाईन्छ कसैको सहयोग नै चाहिदैन
# हरेक संघर्षमा एक्लै बनिन्छ !
Kumar Timalsina

→⁠_⁠→नायव सुब्बा/खरिदारको प्रथम पत्र २०८३ मा सोध्न सक्ने सामान्य ज्ञान :
1. सबैभन्दा बढी खोज अनुसन्धान गरिएको उपग्रह कुन हो?
☞ चन्द्रमा
2. पृथ्वीको बनोटको आधारमा देहाएको कुन क्रम ठिक छ?
☞ Lithosphere, pyrosphere, Barysphere
3. कुन हावापानीको प्रदेशलाई फलफुलको बगैचा भनिन्छ?
☞ भूमध्ये सागरीय हावापानी
4. शिवालिक पर्वत श्रृङ्खला कुन स्थानमा रहेको छ?
☞ तराई तथा भित्री मधेशको बीचमा
5. तालका सम्बन्धमा जोडा मिलाउनुहोस्।
☞ आँखा आकारको ताल → सुर्मा सरोवर
☞ ढुङ्गा हान्ने ताल → मैदिताल
☞ तालको पानी फरक फरक रङको देखिने→झिलमिला ताल
6.ग्वालेक केदारधाम कहाँ पर्दछ?
☞ बैतडी
7.जोडा मिलाउनुहोस्।
☞ झिनसाङ भन्ज्याङ → ताप्लेजुङ
☞ ग्याला भन्ज्याङ → गोरखा
☞ मानेभञ्ज्याङ → इलाम
☞ नाम्जा भन्ज्याङ → मुगु
8.Indus valley civilization जसलाई.......को नाम बाट पनि चिनिन्छ।
☞ हरप्पाको सभ्यता
9.नेपालमा पहिलोपटक सविधानसभाको निर्वाचन कहिले सम्पन्न भयोे?
☞ 2064/12/28
10.जोडा मिलाउनुहोस्।
☞ अमाली प्रथा खारेजी → बि.स.1968
☞ गोरखा भाषा प्रकाशनी समिति स्थापना → बि.स.1969
☞ काठमाडौँमा टेलिफोन सुरुवात → वि.स.1970
☞ सती प्रथाको उन्मुलन → बि.स.1977
11. सुमतितन्त्र भनेको के हो?
☞ नेपालमा रहेको प्राचीन ज्योतिष ग्रन्थ
12. महादेवको तीन नेत्रले के के बुझाउँछ?
☞ अग्नि, सूर्य, चन्द्र
13. मोरियो के गर्दा बजाइन्छ?
☞ जागर गाथा गाउँदा
14. नागरशैली कुन शैलीलाई बुझिन्छ?
☞ शिखर शैली
15. १६ औं योजनाको सोच :
☞ "सुशासन, समाजिक न्याय र समृद्धि"

☞⁠ विभिन्न सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान (सन् २०२५/२६)
→⁠_⁠→हेन्ली पासपोर्ट सूचकाङ्क,२०२६ : 96 औं
→⁠_⁠→World Happiness index, 2026 : 99 th
→⁠_⁠→विश्व आतंकवाद सूचकाङ्क, २०२६ : 89 औं
→⁠_⁠→भ्रष्टाचार सूचकाङ्क (CPI),2025 : 109 औं
→⁠_⁠→मानव विकास सूचकाङ्क (HDI),2025 : 145 औं
→⁠_⁠→विश्व शान्ति सूचाङ्क, २०२५ : 76 औं
→⁠_⁠→आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकाङ्क,२०२५ : 131 औं
→⁠_⁠→कानुनको शासन सूचकाङ्क, २०२५ : 72 औं
→⁠_⁠→जलवायु परिवर्तन जोखिम सूचकाङ्क, २०२५ : 69 औं
→⁠_⁠→Global innovation index, 2025 : 107 th
→⁠_⁠→प्रेस स्वतन्त्रता सूचाङ्क, २०२५ : 90 औं
→⁠_⁠→विश्व भोकमरी सूचकाङ्क, २०२५ : 72 औं

◉⁠‿⁠◉

निजामती विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका केही व्यवस्था!!

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा विधेयक तयार पारेको हो । मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव पनि माग गरेको छ।
निजामती विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका नयाँ व्यवस्था
(१) निजामती सेवा समयबद्ध, सूचना प्रविधिमा आधारित, निर्णय प्रकृया तथा सेवा ढिलाइमा स्पष्ट उत्तरदायित्व र नागरिक संलग्नतामा-आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली सहितको सेवा हुने
(२) निजामती सेवामा श्रेणीगत र तहगत मिश्रित संरचनामा आधारित हुने।
(३) सूचना प्रविधिको जनशक्तिलाई निजामती सेवामा आकर्षित गर्न नेपाल सूचना प्रविधि सेवा गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको
(४) राजपत्राङ्कित विशिष्‍ट श्रेणीका सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने ।
(५) सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखको नियुक्तिमा योग्यतम कर्मचारीको नियुक्ति गर्न मुख्य कार्यसम्पादन सूचक सहितको योग्यता सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्नु पर्ने।
(६) कार्यसम्पादन सम्झौताको पुनरावलोकन तथा मूल्याङ्कन त्रैमासिक रुपमा गरिने र सो नतीजा सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गरिने।
(७) स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा सम्मान गर्दै जनशक्ति व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भौगोलिक अंक विभाजन लगायतका विषयमा सर्वोच्च अदालतले नै मापदण्ड निर्धारण गर्नसक्ने।
(८) सङ्‌घीय निजामती सेवाको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा नेपाल सरकारले कार्यक्षमतामा आधारित वा कार्यमूलक प्रयोगात्मक परीक्षण गरी खुला वा छडके प्रवेशको विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने।
(९) आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनङ्कित पदमा एकपटक र राजपत्राङ्कित पदमा एक पटक मात्र लिन पाउने।
(१०) केन्द्रीय अभिलेखबाट यकिन नगरी लोकसेवा आयोगमा पदपूर्तिको प्रकृया अगाडी बढाउन नपाईने।
(११) खुला वा बढुवा प्रक्रियाबाट नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका कर्मचारीको पदस्थापन लोकसेवा आयोगमा पठाएको माग आकृति विवरणमा उल्लेखित रिक्त पद र कार्यालयमा सिफारिशको योग्यताक्रम अनुसार गर्नु पर्ने।
।
(१२) कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखका पदमा शैक्षिक योग्यता, तालीम, कार्यअनुभवका अतिरिक्त पदस्थापन गरिने पद अनुकूलको नेतृत्व क्षमता, कार्यदक्षता, व्यावसायिकता र सदाचारिता समेतको क्षमता नक्साङ्कनका आधारमा मात्र हुने।
(१३) पदस्थापन भएका कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखको हकमा सम्वन्धित पदको लागि निजको कार्यसम्पादनस्तर, जवाफदेहिता, संस्थागत सुशासनको अवस्था, उपलव्धी एवं नतीजाको आधारमा उपयुक्तताको परीक्षण गर्नुपर्ने।
(१४) अधिकृत चौधौं तहका निजामती कर्मचारीको दुई वर्ष र अधिकृत तेह्रौं तहका निजामती कर्मचारीको दुई वर्ष हुने तर नेपाल सरकारले कार्यदक्षताको आधारमा अधिकृत तेह्रौं तहका निजामती कर्मचारीको पदावधि बढीमा एक वर्ष थप गर्न सक्ने।
(१५) निजामति कर्मचारी ६० वर्षसम्म सेवामा बहाल रहने।
(१६) कर्मचारीलाई सेवाप्रवाह, नीति कार्यान्वयन र नीति तर्जुमा गर्ने कार्यालय वा निकायको क्रमागत अनुभव हासिल हुने गरी न्यूनतम एक अवधिका लागि चक्रिय आधारमा सरुवा वा पदस्थापन गरिने।
।
(१७) राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई न्यूनतम एक कार्य अवधि पुरा नभई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा सरुवा वा शुरु पदस्थापन नगरिने ।
(१८) राजपत्राङ्कित द्बितीय र तृतीय श्रेणीका निजामती कर्मचारीलाई तीन वर्ष, सहायकस्तरका कर्मचारीहरुको चार वर्ष पूरा नभई अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगरिने।
(१९) कर्मचारीको सरुवा गर्दा न्यूनतम र अधिकतम् अवधी तोकिने।
(२०) एउटै कार्यालयको एकै पद र समान जिम्मेवारीमा बढीमा ४ वर्ष भन्दा कुनै कर्मचारी नरहने।
(२१) एक आर्थिक वर्षमा बढीमा तीस प्रतिशत भन्दा बढी अन्तरमन्त्रालय सरुवा गर्न नसकिने।
(२२) प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान केन्द्रबाट विशिष्टीकृत विषयमा उच्च शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेका निजामती कर्मचारीले आफ्नो विज्ञता क्षेत्रमा काम गर्न प्राथमिकतामा राखिने।
(२३) वृद्ध बाबु,आमा, सासु, ससुरा वा परिवारका कुनै सदस्य अशक्त, अपाङ्गता भएका वा जटिल,दीर्घ रोगबाट पीडितको हेरचाह गर्न श्रीमान श्रीमती दुवै निजामती सेवामा कार्यरत भए एक जनालाई हेरचाह आवश्यक पर्ने स्थानमा सरुवा वा पदस्थापन गर्न सकिने।
२४) सात दिनभित्र बरबुझारथ गरी खटिएको कार्यालयमा हाजिर हुन रमाना लिनु पर्ने।
(२५) सरुवा पदस्थापन वा कामकाजमा खटाउने सम्वन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीबाट गर्नुपर्ने।
(२६) राजपत्रांकित द्बितीय श्रेणीसम्मका निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई जवाफदेही बनाउन निजामती सेवा बोर्डको व्यवस्था गरिने। न्यूनतम अवधी (minimum tenure enforcement) अनिवार्यरुपमा कार्यान्वयन गराईने।
(२७) दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रहेका स्थानमा नगएमा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेद्बार हुन नसक्ने।
(२८) कार्यसम्पादनको मूल्याङ्‌कनलाई सूचकमा आधारित हुने र संस्थागत नतिजा एवं उपलब्धि समेत हेरिने।सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा कार्यरत कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्दा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणवापतको अङ्क समेत अनिवार्य गरिएको।
२९) कर्मचारीको मूल्याङ्कनमा नैतिक परीक्षण एकाई को सिफारिशको आधारमा अङ्क प्रदान हुने र उक्त एकाईले कर्मचारीको प्रोफाईलिङ्ग गर्ने।मूल्याङ्कन अंकको आधारमा ग्रेडिङ्ग गरिने।पहिले सुपरिवेक्षक पुनरावलोकनकर्ता सहित ३ तहमा मूल्याङ्कन गरिने गरेकोमा अव सुरपरिवेक्षक र कर्मचारीको वीचमा कार्यसम्पादन सम्झौताको आधारमा दुई तहमा हुने।वरिष्ठतम अधिकृत रहने बढीमा तीन सदस्यीय मूल्याङ्कन समिति गठन गरिने।
(३०) राष्ट्रिय कितावखानामा रहेको कर्मचारी सूचना प्रणालीको विवरण अद्यावधिक नभएको अवस्थामा र तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई तलब भुक्तानी नहुने।
(३१) तलव भुक्तानी हुने अवधि मासिक रुपमा वा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने।
(३२) वैदेशिक अध्ययन तालिममा गएकाले विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने।
३३) लोक सेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीको लागि सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन नपाउने।
(३४) सङ्घीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कुटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने ।
(३५) कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो पद, अधिकार वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा निजको व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने वा हुन सक्ने कुनै पनि कार्यमा संलग्न हुन नपाईने स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको।
(३६) निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन कमजोर भएमा वा ब्यक्तिगत बेरुजु भएमा पनि नकारात्मक सूचीमा राखिने र बढुवा वा मनोनयन रोक्का हुने।
(३७) निजामती सेवामा ट्रेडयुनियन नरहने तर शेवा सर्त सम्वन्धी विषय वा पीर मर्का गुनासो सुनुवाईको लागि प्रभावकारी व्यवस्था गरिएको।
३८) प्रदेशहरुको पारस्पारिक सहमतीमा अन्तरतह स्थानीय वा प्रदेशमा सरुवा गर्न सक्ने गरी प्रदेशले कानुन तर्जुमा गर्नसक्ने।
(३९) स्वार्थको द्बन्द सम्वन्धी विषय घोषणा गर्नुपर्ने
(४०) राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी निवृत्त भएको २ वर्षसम्म कुनै राजनैतिक वा संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन बन्देज।
(४१) सवै तहका निकायहरुमा रहेको दरवन्दी संरचना र कार्यरत जनशक्तिको अवस्था प्रत्येक २ वर्षमा ह्यूमन रिसोर्स अडिट गरिने।
(४२) नेपाल सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न तहगत निकायहरुमा मिश्रित रुपमा तहगत कर्मचारी रहने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने।
(४३) न्याय सेवा, लेखापरीक्षण सेवा, न्यायिक तथा संवैधानिक निकाय बाहेकका जिल्लास्थित कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको विभागीय प्रमुखको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने।
(४४) समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा हाजिर हुन नसकेका कर्मचारीहरुको संघमा नै पदस्थापन गर्न सकिने।
४५) सर्वोच्च अदालतबाट समायोजन सम्वन्धमा भएका फैसला र निर्देशनात्मक आदेशहरुको कार्यान्वयन गर्ने गरी व्यवस्था भएको
(४६) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु प्रदेशगत रुपमा एकमुष्ट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाईने र स्थानीय तहमा पदस्थापन गरिने।
(४७) कर्मचारीहरुको अभिलेख तथा कार्यालय व्यवस्थापन सम्वन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु विद्युतीय प्रणालीबाट गरिने।
(४८) सचिवको पदावधी २ वर्ष हुने र कार्यदक्षताको आधारमा बढीमा १ वर्ष नेपाल सरकारले थप गर्न सक्ने।
(४९) कार्यकारी पदमा क्षमता परीक्षण गरी नेपाल सरकारले छडके प्रवेश गराउन सक्ने।
(५०) राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भातृ सङ्‌गठन, जनवर्गीय सङ्‌गठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध सङ्‌गठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको नयाँ निजामती सेवा विधेयकमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने उमेरहद पुरुषका लागि ३२ वर्ष,महिलाहरूलाई ३५ वर्ष र अपांगहरूको हकमा ३९ वर्षको अधिकतम उमेर कायम गरिएको छ ।