Charlee Trainings

🏠 Hostel Facility for SEE Supplementary Students
A safe and comfortable hostel facility is now available for SEE supplementary students in Pokhara.
📍 Location: New Road, Pokhara
📞 Contact: 985-6022646 / 061-572646
Limited seats available. Contact now for admission and more details.

काठमाडौँ । जग्गाको नामसारी होस् वा लिखत रजिष्ट्रेशन, अब सर्वसाधारणले मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। सरकारले एक ऐतिहासिक निर्णय गर्दै मालपोत र नापीका सम्पूर्ण काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ।

​मंगलबार जारी भएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत मालपोत ऐन २०३४ मा ठूलो परिवर्तन गरिएसँगै अब तपाइँको पालिकाले नै मालपोत कार्यालयको भूमिका निभाउन सक्ने भएको छ।

​अब स्थानीय तहले के-के गर्न पाउँछन्?

​स्थानीय तहमा अब एउटा छुट्टै ‘भूमि व्यवस्थापन शाखा’ रहनेछ। यस शाखाले मालपोत कार्यालयले गर्दै आएका निम्न कामहरू सिधै गर्ने अधिकार पाएको छ:

- ​जग्गाको लिखत रजिष्ट्रेशन (पास गर्ने कार्य)
- ​नामसारी र दाखिल खारेज
- ​लगत कट्टा र जग्गा रोक्का तथा रोक्का फुकुवा
- ​नापी सम्बन्धी सम्पूर्ण प्राविधिक कार्यहरू

​नाम फेरियो: अब ‘मालपोत’ होइन, ‘भूमि प्रशासन’

​सरकारले यो संशोधनमार्फत पुराना शब्दहरूलाई पनि विस्थापित गरेको छ। अब जिल्लास्तरमा रहेका ‘मालपोत कार्यालय’ हरूलाई ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ भनिनेछ। त्यस्तै, मालपोत अधिकृतको पदनाम परिवर्तन भई ‘भूमि प्रशासन अधिकृत’ कायम गरिएको छ।

​२०७ पालिकाहरू सेवा दिन तयार

​भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार सरकारको यो योजनामा सहभागी हुन देशभरका २०७ वटा पालिकाहरूले इच्छा देखाएका छन्। यसरी इच्छा देखाउनेमा पोखरा र भरतपुर महानगरपालिकादेखि धरान, घोराही र धनगढी जस्ता ठूला उपमहानगरपालिकाहरू पनि छन्।

​सेवा कसरी सुरु हुन्छ?

१. मन्त्रालयले चरणबद्ध रूपमा इच्छुक पालिकाहरूलाई सेवा हस्तान्तरण गर्नेछ।
२. बढी भीडभाड हुने मालपोत कार्यालयका कार्यक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
३. कर्मचारीहरूलाई आवश्यक तालिम, प्रशिक्षण र प्राविधिक सामग्री संघीय सरकारले नै उपलब्ध गराउनेछ।

​जनतालाई के फाइदा?

​यो निर्णयले विशेषगरी ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई ठूलो राहत दिनेछ। एउटा सामान्य जग्गा नामसारीका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने, बिचौलियाको फन्दामा पर्नुपर्ने र होटलमा बास बस्नुपर्ने झन्झट अब अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। आफ्नै वडा वा पालिका केन्द्रबाट सेवा पाइने भएपछि समय र खर्च दुवैको बचत हुनेछ।

​NewsDoko विश्लेषण:

​संघीयताको वास्तविक मर्म 'गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार' भनिए पनि जग्गा प्रशासन जस्तो महत्वपूर्ण सेवा जिल्लामै सीमित थियो। सरकारको यो नयाँ अध्यादेशले सिंहदरबारको अधिकारलाई साँच्चै जनताको घरदैलोमा पुर्‍याएको छ। तर, पालिकाहरूमा प्राविधिक जनशक्ति र सुरक्षा प्रणाली (Software) को व्यवस्थापन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

​तपाईंलाई कस्तो लाग्यो यो खबर? के तपाईंको पालिकाले जग्गाको काम गर्दा छिटो र छरितो होला जस्तो लाग्छ? आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेख्नुहोस्।

​जग्गा प्रशासन र सुशासनका यस्तै ताजा अपडेटका लागि NewsDoko लाई फलो गर्नुहोस्! ❤️
​NewsDoko – जहाँ समाचारले जनताको जीवन छुन्छ!